Haryana: लायन सेंचुरी की तर्ज पर बनेगा प्रदेश में बनेगा गो अभ्यारण्य, सरकार ने ग्राम पंचायतों से मांगे प्रस्ताव

HARYANATV24: हरियाणा की भाजपा सरकार प्रदेश में एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसके तहत राज्य में पंचायतों की जमीन पर काऊ सेंचुरी बनाए जाएंगे। यह काऊ सेंचुरी ठीक उसी तरह की होगी, जिस तरह देश-विदेश के विभिन्न शहरों में लायन सेंचुरी होती है।

काऊ सेंचुरी में गायों को न केवल स्वतंत्र, स्वच्छंद और प्राकृतिक माहौल मिलेगा, बल्कि उनके लिए अंदर ही चारे से लेकर पानी तथा पौष्टिक आहार की पूरी व्यवस्था रहेगी। राज्य में यह काऊ सेंचुरी जिला प्रशासन और धार्मिक व सामाजिक संगठनों के सहयोग से मिलकर तैयार की जाएगी। औद्योगिक संगठन भी इनके निर्माण से लेकर उन्हें चलाने तक के काम में भागीदार बन सकते हैं।

प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश को सुरक्षित ठिकाना देने तथा सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की मंशा से राज्य सरकार गो अभ्यारण्यों का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए पंचायतों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

ग्राम पंचायतों को गोचरान या अपने अधिकार क्षेत्र की किसी भी जमीन पर काऊ सेंचुरी बनाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पास करने होंगे। पहली प्राथमिकता गोचरान की भूमि पर काऊ सेंचुरी बनाने के लिए प्रस्ताव पास करने को दी जाएगी।

100 से 150 एकड़ जमीन में काऊ सेंचुरी बनाने की योजना है, जिससे गायों को इनमें प्राकृतिक माहौल मिल सके। इनमें हर नस्ल की गायें, बछड़े-बछडियां और नंदी होंगे। प्राथमिकता उस गोवंश को रखने में दी जाएगी, जो सड़कों पर बेसहारा घूम रहा है।

 इसके बाद यदि लोग चाहेंगे तो वह भी अपने गोवंश को इनमें छोड़ सकते हैं या फिर जिन गोशालाओं में अधिक गोवंश है, उसे इन गो अभ्यारण्यों में शिफ्ट किया जा सकता है।

राज्य में जब तक काऊ सेंचुरी नहीं बनती, तब तक नई गोशालाओं के निर्माण पर जोर रहेगा। नई गोशालाओं का निर्माण भी पंचायतों की गोचरान अथवा खाली दूसरी जमीन पर कराया जा सकेगा। इन गोशालाओं के निर्माण में राज्य सरकार आर्थिक सहयोग देगी।

100 गायों को रखने के लिए बनाई जाने वाली गोशाला के निर्माण में राज्य सरकार 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी, जबकि एक हजार गायों के रखने के लिए बनने वाली गोशाला के निर्माण में एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की योजना है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों से कहा है कि सरकार की ओर से भेजे जाने वाले अनुदान को गोशालाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए जिला उपायुक्तों के साथ भी संपर्क साधा जाए। नई गोशालाओं के निर्माण के बाद यह गोवंश सड़कों पर घूमता दिखाई नहीं देगा और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहां सड़कें बेसहारा पशु मुक्त दिखाई देंगी।