हरियाणा: गृह विभाग में 10-10 साल से लंबित चल रही अपीलों पर जल्द फैसला लेगी सरकार, सैकड़ों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

HARYANATV24: हरियाणा सरकार पुलिस व गृह विभाग के सैकड़ों ऐसे कर्मचारियों को जल्दी ही राहत देने जा रही है, जिनके अपील-दलील के अभाव में लंबे समय से केस निस्तारण के लिए अटके पड़े हैं। गृह और पुलिस विभाग के यह वे कर्मचारी हैं, जिन पर ड्यूटी करते हुए लापरवाही और अनियमितताओं के मामूली आरोप हैं।

इन कर्मचारियों ने अपने विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई पर फैसला लेने तथा राहत देने की बरसों से अपील कर रखी है, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

कई केस तो 10-10 साल पुराने हैं, जिन पर फैसला नहीं होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति व इंक्रीमेंट रुके पड़े हैं। कुछ केस ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें आरोपित कर्मचारी सेवानिवृत्त तक हो चुका अथवा उसका निधन हो गया है।

हरियाणा सरकार ने गृह विभाग से ऐसे तमाम केसों की सूची मांगी है, जिनकी अपील बिना किसी फैसले के लंबित पड़ी है। उदाहरण के लिए, जब कोई वीआईपी किसी शहर, सड़क या चौराहे से गुजरा और कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई कर दी गई।

इसके अलावा, कोई कर्मचारी अपना अस्लाह साइड में रखकर चाय पीने चला गया अथवा खाना खाने लगा या फिर ड्यूटी वाले फिक्स प्वाइंट पर खड़ा नहीं मिला। कुछ केस ऐसे भी हैं, जो वीआईपी के डाक बंगलों, रेस्ट हाउस तथा किसी विशेष स्थान पर पहुंचने के बाद उनकी अगुवानी करने पहुंचे। उन्हें पुलिस की विभागीय कार्रवाई का शिकार होना पड़ा।

गृह और पुलिस विभाग के इन कर्मचारियों की लापरवाही संज्ञान में आने पर उनके विरुद्ध निलंबन, बर्खास्तगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इन कर्मचारियों ने अपने विरुद्ध की गई कार्रवाई को उचित प्लेटफार्म पर चुनौती दी, मगर वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा गृह मंत्री अनिल विज की जानकारी में जब ऐसे मामले आए तो उन्होंने इनके समाधान के लिए सीएम के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती की ड्यूटी लगाई। भारती ने इस पर कार्य किया तो पता चला कि 10-10 साल से केस लंबित पड़े हैं, जिन पर फैसले नहीं लिए गए।

गृह विभाग में लंबित केस पर फैसले नहीं लेने की वजह से संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित हो गई। कई कर्मचारी ऐसे पाए गए, जिन्होंने कहा कि भले ही उनके विरुद्ध कार्रवाई को जारी रखा जाए, लेकिन उनकी अपील पर उचित फैसला लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती से कहा है कि ऐसी लंबित सभी अपीलों पर 31 मार्च तक फैसला ले लिया जाना चाहिए। गृह विभाग के पास कोई भी केस लंबित न रहे और पिछले समस्त बैकलाग का निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री व गृह मंत्री की इस पहल के बाद हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ ही उनकी पदोन्नतियों व इंक्रीमेंट का रास्ता खुला है।