हरियाणा ने लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रिय बलों की मांगी 200 कंपनियां, गृह विभाग को भेजी गई डिमांड

HARYANATV24: हरियाणा ने लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 कंपनियों की डिमांड की है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह डिमांड भारत के चुनाव आयोग को भेजी जा चुकी है।

चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर संपर्क किया जाएगा। हरियाणा के डीजीपी की ओर से होम सेक्रेटरी को सिक्योरिटी के लिहाज से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की डिमांड के लिए प्रपोजल भेजा गया। होम सेक्रेटरी ने इसका अध्ययन करने के बाद यह डिमांड राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी है।

हमारी ओर से इस प्रपोजल को भारत के चुनाव आयोग को भेजा जा चुका है। तीन अप्रैल को होने वाली बैठक में चुनावी तैयारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा होगी।

वहीं चुनावों में सुरक्षा तैयारियों को लेकर  हाई लेवल मीटिंग मीटिंग्स में भी इसका जिक्र पुरजोर तरीके से हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनाव आयुक्तों, चुनाव उपायुक्त, गृह मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें।

वहीं हरियाणा की ओर से मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को बैठक में शामिल हुए। प्रदेश के एफसीआर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के पास ही होम सेक्रेटरी और मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार है।

प्रसाद के अलावा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल व डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित गृह विभाग व चुनाव आयोग के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की ओर से केंद्र सरकार से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 से अधिक कंपनियों की मांग की गई थी।

2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के अलावा पंचकूला में डेरा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए राज्य की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा का प्रबंध किया गया था।

उस समय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 95 कंपनियां हरियाणा को मिली थीं। इस बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक हरियाणा में 15 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं। इन कंपनियों को विभिन्न जिलों में तैनात किया है। स्थानीय प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर कंपनियों द्वारा फ्लैग मार्च भी शुरू किया जा चुका है।

हरियाणा में लोकसभा के चुनाव क्योंकि छठे चरण में होने हैं। ऐसे में कंपनियों की अलॉटमेंट बाद में होगी। सशस्त्र पुलिस बलों को फिलहाल उन राज्यों में तैनात किया हैं, जहां पहले चुनाव होना है।